,*
आंबेगाव प्रवीण पप्पू शिंदे
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी जून 2026 अखेर शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू असे आश्वासित केले होते. त्याशिवाय सर्वच पक्षांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू अशी आश्वासने (वचननामे) त्यांच्या जाहीरनाम्यात दिली होती. त्यामुळे या कर्जमुक्तीची वाट शेतकरी आतुरतेने (नाईलाजाने) पाहत होते. जाहीर सभांमधून देखील आम्ही सातबारा कोरा करु असेही मुख्यमंत्री बोलले होते. त्यामुळे निसर्गाच्या अवकृपेमुळे बेजार झालेला शेतकरी सर्वांना कर्जमुक्ती मिळणार या आशेवर होता. परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये कर्ज माफी दिल्याचे जाहीर केले. आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान 50 हजार रुपये द्यायचे जाहीर केले. परंतु त्याचवेळी कर्जमुक्ती साठी परदेशी समितीच्या अहवालानुसार निकष लावण्यात येतील असे मुख्यमंत्री बोलले. ज्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी निकष हा शब्द वापरला तेव्हाच शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आकस निर्माण झाला होता.
शेतकऱ्यांचे पंचप्राण युगात्मा आदरणीय शरद जोशी यांनी आम्हा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती अथवा तुमची कर्जमाफी नकोच आहे. फक्त आमचा शेतमाल नियंत्रण मुक्त करा ही आग्रह मागणी सरकारकडे लावून धरली होती. सर्व शेतकऱ्यांनी या मागणीसाठी सरकारच्या मागे तगादा लावला पाहिजे, तरच भविष्यात शेतकरी जगणार आहे. वास्तविक भीक मागितल्यागत शेतकरी सरकारच्या दारात कधीच गेला नव्हता. आमच्या शेतमालाचे दर सरकार ठरवत असल्यामुळे आम्हाला सरकारने कर्जातून मुक्त करावे अशी रास्त मागणी सर्व शेतकऱ्यांची आहे. यामध्ये केवळ पीक कर्जाचा समावेश न करता शेतकऱ्याने शेती करण्यासाठी घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जाचा समावेश केला पाहिजे. यामध्ये पशुधन आणि कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही समावेश पाहिजे. शेती सिंचित करण्यासाठी घेतलेल्या पाईपलाईन, मोटर पंप आणि मध्यम मुदत व खावटी कर्जाचा समावेश केला पाहिजे. आज आम्ही विकसित राष्ट्रांशी तुलना (सरकार) करू लागलो आहे. अमेरिकेमध्ये वर्षाला साठ लाख ते दीड कोटी रुपयांपर्यंत पर्यंत सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देते. याशिवाय मका, सोयाबीन आणि गहू या पिकांसाठी प्रत्येक वर्षी उत्पादन खर्चाच्या दहा टक्के अनुदान सरकार देत असते. या तुलनेत आपला शेतकरी कुठेही बसत नाही. शिवाय नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची विमा कंपन्या मार्फत अमेरिकेमध्ये पूर्ण नुकसान भरपाई दिली जाते. यामध्ये निकष वगैरे काहीही असत नाहीत. यासाठी अमेरिकेत एम एल पी पी (मार्केट लाॕस प्रिव्हेंटिव्ह प्रोजेक्ट) आणि एल एल पी पी (लँड लॉस प्रिव्हेंटिव्ह प्रोजेक्ट) असे कायदेच अस्तित्वात आहेत. या प्रकारचे कायदे देखील आपल्या देशामध्ये लागू करण्यासाठी आपण लोकसभेमध्ये निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मागे सर्व शेतकऱ्यांनी तगादा लावला पाहिजे. अन्यथा त्यांना गाव बंदी करण्यात यावी. तरच शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये उत्क्रांती येईल.
समाज माध्यमावर महसूल मंत्री बावनकुळे साहेब यांनी ज्या शेतकऱ्यांकडे घोडा, गाडी-बंगला असेल त्यांना जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची सवलत मिळणार नाही असं बोलले. 1960 साली जगाच्या पाठीवर या चित्रपटातील ‘उद्धवा अजब तुझे सरकार’ या भावगीतातील एका चरणाची इथे आठवण आली ग दि माडगूळकरांनी लिहिलेल्या व सुधीर फडके यांनी शब्दबद्ध केलेल्या या चरणातून भविष्यात सरकार कसं वागणार हाच संदेश जणू दिला होता….
*लबाड जोडीती इमले-गाड्या*
*गुणवंतांना मात्र झोपड्या*
*पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणिहार*
*उद्धवा अजब तुझे सरकार*
असाच निकष सरकारचा दिसत आहे. कारण नियमित फेडणाऱ्याला केवळ 50 हजार आणि बुडवणाऱ्यांना दोन लाख.
बावनकुळे साहेब तुम्ही एकदा आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रात याच, तुम्हाला इथला अर्धा एकर वाला शेतकरी देखील कष्ट करून, मोठ्या शेतकऱ्यांची जमीन खंडाने करून, पशुपालन व कुक्कुटपालन करून किमान 20 ते 30 लाखाच्या बंगल्यात राहणारा आणि दहा ते पंधरा लाखाच्या गाडीतून फिरताना दिसेल. शिवाय प्रत्येकाच्या दारात किमान तीन ते चार मोटरसायकली दिसतील. हे सर्व त्याने कष्टातून मिळवले आहे. यासाठी देखील त्यांनी कर्ज घेतलेले आहे. मग या कर्जाचा समावेश का करायला नको? का शेतकऱ्याने आयुष्यभर नागवेच फिरावे असे तुम्हाला वाटते. सरकार जर खरोखरच भगव्याचे असेल तर सर्व शेतकऱ्यांना सरासरी किमान दीड लाख रुपये, सर्व प्रकारच्या शेती कर्जासाठी अनुदान म्हणून द्यावे. यामधून तो थकित असो अगर नसो. आणि मागील तीन ते चार वेळा कर्जमाफी मध्ये जे शेतकरी वारंवार थकीत दिसतात त्यांना यातून पहिल्यांदा वगळा. कारण जाणीवपूर्वक काही शेतकरी प्रत्येक वेळी थकीत कर्ज ठेवत असतात. ज्यांचे पहिल्यांदाच कर्ज थकले असेल त्यांचा समावेश करून, इतर सर्व नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसकट दीड लाख रुपये दिले पाहिजेत. यामुळे इथून पुढे शेतकरी थकीत कर्ज ठेवणार नाहीत. आणि शेतकऱ्यांची कर्ज भरण्याची मुदत 30 जून असल्यामुळे सरकारने 30 जून अखेरच्या सर्व शेतकऱ्यांचा समावेश केला पाहिजे. कारण सप्टेंबर अखेरचे कर्ज हे सुरू कर्जामध्ये दिसत असते. त्यामुळे अगदी नगण्य शेतकरी थकीत मध्ये दिसणार आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना बँकेमध्ये लागणीसाठी व खोडव्यासाठी घेतलेल्या दोन्ही कर्जांचा समावेश थकीत मध्ये असेल तर तुम्ही यामध्ये बसता असे सांगत आहेत. या निकषामध्ये तर एकही शेतकरी बसणार नाही. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये बऱ्यापैकी सर्व सोसायट्या सरकारकडून मिळणाऱ्या व्याजाच्या लाभासाठी शंभर टक्के वसुली दाखवत असतात. वास्तविक बरेच शेतकरी त्यावेळी कर्ज भरू शकत नसतात, परंतु केवळ व्याज भरून कर्जाची फिरवा फिरवी करून ते कर्ज 100% वसूल केले असे दाखवले जाते. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील माझ्या माहितीनुसार 90 ते 95% शेतकरी थकीत मध्ये दिसणार नाहीत.
आमच्या जय शिवराय किसान संघटनेची शरद जोशींच्या मागणीप्रमाणेच मागणी आहे. इथून पुढे आम्हाला कोणतीही सवलत अथवा कर्जमुक्ती नको. आम्हाला आमच्या शेतमालाचे दर ठरवत असताना *महागाई निर्देशांकानुसार आणि शेतकऱ्यांच्या कुटुंब चरितार्थ खर्चाचा समावेश करून शेतमालाचे दर ठरवा अन्यथा शेतमाल नियंत्रण मुक्त करा, तसेच शेतमालाचे दर ठरवताना समतोल धोरण (पॕरिटी प्राईस) आखा* या दोन्हीपैकी कोणतीही एक अट सरकारने लागू करावी, यामुळे शेतकऱ्याला तुमच्या दारात कधीच हात पसरावे लागणार नाहीत.
बावनकुळे साहेब तुम्ही आता शेतकऱ्यांविषयी गाडी, घोडा बंगल्याचा विषय बंद करून आमच्या मागणीप्रमाणे कर्जमुक्तीचे निकष लावावे, अन्यथा वर म्हटल्याप्रमाणे *शेतकरी एक दिवस होतील खुळे, तुमच्या मागे घेऊन लागतील सुळे, त्यावेळी तुम्हालाही हातात घ्यावे लागतील खुळखुळे, तेंव्हा तुम्हीच होशीला खुळे*
प्रवीण पप्पू शिंदे अखिल भारतीय माथाडीने ट्रान्सपोर्ट युनियन महाराष्ट्र प्रदेश
राज्य उपाध्यक्ष राज्य मराठी पत्रकार परिषद महाराष्ट्र प्रदेश
*जय शिवराय
