जिल्हा प्रतिनिधी पुणे प्रवीण पप्पू शिंदे
अमेरिका-
इस्रायल आणि इराण यामधील संघर्ष अत्यंत निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे.
गेल्या तीस दिवसापासून इराणने ‘स्ट्रेट ऑफ हाॅर्मुझ ‘ची नाकेबंदी करू नये यासाठी अमेरिका सातत्याने प्रयत्न करत होती. इस्लामाबादमध्ये २१ तास चाललेल्या चर्चेच्या फेरीतही हाच मुद्दा कळीचा होता.मुळात ‘स्ट्रेट ऑफ हाॅर्मुझ ‘ वर ना इराणचे कायदेशीर सार्वभौमत्व आहे,ना ओमानचे.हे आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र आहे,जिथून जगाला ‘ सेफ पॅसेज ‘मिळणे हा अधिकार आहे.परिणामी खुद्द अमेरिकेने या समुद्रधुनीची नाकेबंदी प्रत्यक्षात आणली आहे.
इराणने केलेली नाकेबंदी जशी बेकायदेशीर होती,तशीच अमेरिकेची कृती देखील आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या परिभाषेत पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरते. ‘ वाॅर क्राईम ‘ किंवा युद्धगुन्ह्याच्या श्रेणीत मोडणारी आहे. जिनेव्हा कन्व्हेन्शननुसार,
कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गाची किंवा पुरवठा साखळीची अशी नाकेबंदी करता येत नाही.
अमेरिकेने कायद्याला बगल देत घेतलेल्या या निर्णयाचे उत्तर इराणच्या प्रतिकार क्षमतेत दडलेले आहे.
अमेरिकेने इराणवर गेले तीस दिवस जे भीषण हल्ले केले व त्यात इराणची जी अपरिमित जीवित व वित्तीय हानी झाली असली तरी इराणची संघर्षाची भाषा बदललेली नाही.इराण अजूनही तडजोडीस तयार नाही. कारण इराणची अर्थव्यवस्था अजूनही तेलाच्या निर्यातीवर तग धरून आहे.युद्धाच्या काळातही इराण आपली तेलाची निर्यात सुरू ठेवून लाखो डाॅलर्स कमावत आहे.विशेष म्हणजे इराणच्या तेलाचा ८० टक्के भाग एकटा चीन खरेदी करत आहे.
जोपर्यंत इराणकडे पैसा येत राहील,तोपर्यंत तो अमेरिकेच्या अटी मान्य करणार नाही आणि ही बाब अमेरिकेने पूर्णतः ओळखली आहे.म्हणून इराणच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी हाॅर्मुझच्या समुद्रधीनीवर चेक नाका उभारून इराणच्या बंदरावरून निघणारी तेलवाहू जहाजे रोखण्याचा निर्णय अमेरीकेने घेतला आहे.हा इराणला चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठीचा अमेरिकेचा शेवटचा आणि दबाव तंत्राचा सर्वांत मोठा भाग आहे. अमेरिकेने घेतलेला हा निर्णय हा केवळ इराणपुरता मर्यादित नसून चीनला धडा शिकवण्याचा प्रयत्नही या माध्यमातून करण्यात आला आहे.यापूर्वी व्हेनेझुएलामध्ये देखील अमेरीकेने अशीच कारवाई केली होती. कारण तिथल्या तेलाचा मोठा ग्राहक चीन होता.
आता इराणच्या बाबतीतही तेच घडताना दिसत आहे.यामागचे कारण म्हणजे मे महिन्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प चीनला भेट देणार आहेत.त्यापूर्वी एक मोठी ‘ ट्रेड डील ‘ करण्यासाठी ते चीनवर दबाव टाकण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
असे असले तरी इराणने अमेरिकेच्या या नाकेबंदीलाही जशास तसे उत्तर दिले आहे.इराणने स्पष्ट केले आहे की,त्यांच्याकडे आधीच तीन महिन्यांचा तेल साठा जहाजांवर लोड होऊन समुद्रात विविध देशांच्या जवळ पोहोचला आहे.त्यामुळे अमेरीकेने केलेल्या नाकाबंदीचा तात्काळ परिणाम त्यांच्यावर होणार नाही.मात्र,
इराणने दिलेली दुसरी धमकी अधिक चिंताजनक आहे.इराणने येमेनमधील ‘ हुती ‘बंडखोरांच्या मदतीने लाल समुद्रातील ‘ बेब-अल-मांदेब ‘ ही समुद्रधुनी ब्लाॅक करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.चीन,भारत,जपान यांसह संपूर्ण आशियाला जाणारे तेल हाॅर्मुझमधून जाते; तर युरोपला होणारा तेलाचा पुरवठा हा प्रामुख्याने ‘ बेब-अल-
मांदेब ‘ आणि सुवेझ कालव्यामार्गे होतो.हुती बंडखोरांनी ड्रोन आणि राॅकेट हल्ल्याद्वारे हा मार्ग रोखला,तर युरोपची मोठी कोंडी होईल.
तेलवाहू जहाजांना आफ्रिका खंडाला वळसा घालून जावे लागेल.यामुळे प्रवासाचा वेळ,इंधन खर्च आणि विमा खर्च वाढेल.
थोडक्यात,अमेरिकेने इराणचे नाक दाबल्यानंतर इराणने युरोपचे नाक दाबण्याची तयारी केली आहे.
या संघर्षाचा सर्वांत मोठा फटका जागतिक तेल बाजाराला बसू लागला आहे.काही दिवसापूर्वी शांततेची चिन्हे दिसू लागली तेव्हा कच्चा तेलाचे दर प्रति बॅरल ११७ डाॅलरवरून ९७ डाॅलरपर्यंत खाली आले होते.मात्र,
अमेरिकेच्या नाकेबंदीच्या घोषणेनंतर हे दर पुन्हा १०५ डाॅलरवर गेले आहेत.ही नाकेबंदी पुढील १५ दिवस ते तीन आठवडे कायम राहिली,तर तेलाचे भाव १२० ते १५० डाॅलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात.अशा परिस्थितीत संपूर्ण जगात महागाईचा प्रचंड भडका उडेल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चक्र विस्कळीत होईल. सध्याची परिस्थिती पाहता,२२ एप्रिलपर्यंत म्हणजेच शस्रसंधीची मुदत संपण्यापूर्वी शांततेची दूसरी फेरी होणार का,हा मोठा प्रश्र्न आहे.विशेष म्हणजे अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र असलेले इंग्लंड,
फ्रान्स,जर्मनी आणि स्पेन यांनी या नाकेबंदीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.हा संघर्ष आमचा नाही,असे सांगून हात वर केले आहेत.हा संघर्ष जरी अमेरिका,इस्रायल आणि इराण यांच्यातला असला तरी त्याची किंमत मात्र संपूर्ण जगाला मोजावी लागत आहे.दोन समुद्री मार्गावरील ही नाकेबंदी म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला बसलेला फास आहे.हाॅर्मुझची नाकेबंदी भारतासारख्या देशासाठी धोक्याची घंटा आहे.भारताला लागणार्या एकूण कच्च्या तेलापैकी आणि नैसर्गिक वायूपैकी मोठा वाटा याच मार्गावरून येतो.ही नाकेबंदी लांबली,तर भारतात एलपीजीचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि रूपयाच्या मूल्यावर प्रचंड दबाव येऊ शकतो.जागतिक तज्ज्ञांच्या मते,
कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था १५ मे नंतर ही नाकेबंदी सहन करण्याच्या परिस्थितीत नाही.आता जगाला प्रतीक्षा आहे ती एखाद्या मुत्सद्दी तोडग्याची,
अन्यथा हा समुद्रावरचा संघर्ष जगाला एका मोठ्या आर्थिक महागाईच्या खाईत लोटल्याशिवाय राहणार नाही.परराष्ट्र धोरण विश्लेषक डाॅ.शैलेंद्र देवाळाणकर यांनी ‘नाकेबंदी’ची मिमांसा आणि परिणाम स्पष्ट करण्यासाठी आपल्या लेखात जे अभ्यासपूर्ण भाष्य व विवेचन-
विश्लेषण केले आहे ते खरोखरच उल्लेखनीय, विचारप्रवर्तक व अनभिज्ञ वाचकांच्या ज्ञानात भर घालतानाच त्यांना विदारक वास्तवाची जाणीव करून देणारे आहे हे मात्र तितकेच खरे!————————पत्रकार प्रवीण पप्पू शिंदे
राज्य उपाध्यक्ष. राज्य मराठी पत्रकार परिषद महाराष्ट्र प्रदेश
यांचा ‘दखल ‘ सदरात व “नाकेबंदी ” ची मिमांसा आणि परिणाम ” या शिर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेला लेख वाचला.या सुज्ञ वाचकांना अस्वस्थ करणार्या या विचारप्रवर्तक लेखाचा सुसूत्र,सविस्तर गोषवारा असा:—){kind=link}