प्रवीण पप्पू शिंदे
राज्य सरकारने यापूर्वी २०१६ आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफी दिली होती. या शेतकऱ्यांची संख्याही उपलब्ध असून, या सर्व संख्यांची आता जुळवणी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या प्रवीण परदेशी समितीचा अभ्यास येत्या आठ ते दहा दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
यासाठी अॅग्रीस्टॅक, पीएम किसान, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे, साखर कारखान्यांकडील ऊस उत्पादकांची संख्या, तसेच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या यांची जुळवणी करण्यात येत आहे.
त्यातून खऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या स्पष्ट होणार आहे. कर्जमाफीसंदर्भात राज्य सरकार निर्णय घेणार असल्याने शेतकऱ्यांची संख्याही सरकार जाहीर करेल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
परदेशी समितीचा अहवाल एप्रिलअखेर देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. त्यानंतर जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल, असे बोलले जात आहे.
शेतकऱ्यांकडून कोणकोणती माहिती घेतली जाणार?
◼️ कर्जमाफी देताना सहकार विभागातर्फे वेगवेगळ्या योजनांमधील शेतकऱ्यांची संख्या शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध जमीन.
◼️ त्या जमिनीचा पिकांसाठीचा वापर.
◼️ केंद्र व राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या निधीचा लाभ घेणारे शेतकरी.
◼️ अतिवृष्टीत मदत करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या.
◼️ साखर कारखान्यांना ऊस देणाऱ्या शेतकऱ्यांना नियमित एफआरपी मिळत असल्यास अशा शेतकऱ्यांची संख्या गोळा करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी २०१६ आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफी दिली होती. या शेतकऱ्यांची संख्याही उपलब्ध असून, या सर्व संख्यांची आता जुळवणी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
यातून खऱ्या व गरजू शेतकऱ्यांची संख्या कळणार असून, त्यांना कशा प्रकारे मदत करावी, याचा निर्णय सरकार करणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या योजनेत अॅग्रीस्टॅक योजनेत १ कोटी २३ लाख शेतकऱ्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
तसेच, गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्य सरकारतर्फे प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांची संख्या व भूमी अभिलेख विभागाच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या योजनेत समाविष्ट झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तपासण्यात येत आहे.
यात शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या पिकांचा पिकांची नोंद आहे. तसेच, भूमी अभिलेख विभागाकडीलच पाच एकरपेक्षा जास्त असलेल्या बागायती शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेण्यात येणार आहे.
यासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्याही घेण्यात येत आहे. या सर्व माहितीची जुळवणी करून किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज आहे.
