*
➖➖➖➖
प्रवीण पप्पू शिंदे
दिनांक : 06-Dec-25
➖➖➖➖
२०१७ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या कृषी कर्जमाफीमध्ये पात्र असतानाही लाभ न मिळालेल्या ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांच्या याद्या ३१ जानेवारीपूर्वी अद्ययावत करून महाआयटीने सहकार विभागाला प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले आहेत. संबंधित शेतकरी ५९७५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीला पात्र असूनही त्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही.
महाऑनलाइनकडून महाआयटीला डाटा देण्यासाठी तीन कोटी रुपयांचा निधी देण्यासही या उच्चस्तरीय बैठकीत मान्यता देण्यात आली.२०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात शेतकरी कर्जमाफी करण्यात आली. दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जपुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येत होते.२०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफी जाहीर केली. दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान योजना लागू करण्यात आली.२०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेत पात्र असलेल्या ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ देणे बाकी असताना लगेचच २०१९ मध्ये महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर झाली. हे शेतकरी या योजनेतही पात्र ठरले मात्र, आधीच्या योजनेतही ते पात्र असल्याने त्यांना लाभ देण्यात आला नाही. आधीच्या कर्जमाफीची यंत्रणा महाऑनलाइनकडून तर नंतरची कर्जमाफी महाआयटीकडून राबविण्यात आली होती.या दोन्ही यंत्रणांच्या घोळात या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नव्हती. महाऑनलाइनने या शेतकऱ्यांचा डाटाच दिला नसल्याने कर्जमाफीसाठी प्रत्येक अधिवेशनात सादर केलेली पुरवणी मागणी अमान्य करण्यात आली होती. त्यामुळे ही कर्जमाफी होतच नव्हती. अखेर दोन दिवसांपूर्वी महाऑनलाइन आणि महाआयटीच्या अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हा डाटा देण्यासाठी महाआयटीला ३ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दोन आठवड्यात महाआयटीने पोर्टलचे अद्ययावतकरण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.तसेच पात्र लाभार्थ्यांच्या २३ याद्या संबंधित बँकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ज्या पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर लाभ वितरित केला आहे अशा कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर अद्ययावतकरण सुविधेत बँकांना भरायची आहे. पात्र परंतु लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची बँकनिहाय यादी महाआयटीने संबंधित बँका आणि सहकार आयुक्तांना १५ दिवसांत उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेशही सहकार मंत्र्यांनी दिले आहेत. या यादीनुसार कर्जखात्यांबाबत संबंधित बँकांनी अद्ययावत माहिती पोर्टलवर अपलोड करावी. यामध्ये मयत खातेदार, बंद कर्जखाती, निरंक कर्जखाते, हस्तांतरण, ओटीएस अंतर्गत निरंक झालेल्या कर्जखात्यांची माहिती अपडेट करावी लागणार आहे.
*साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना दोन हजार कोटी*
६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांसाठी ५९७५ कोटी रुपयांची गरज आहे. यातील १ लाख ३० हजार शेतकरी दीड लाखांच्या आत कर्ज असलेले तर २ लाख २० हजार शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र आहेत. त्यासाठी २ हजार कोटीची गरज आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात या शेतकऱ्यांसाठी निधी मिळावा यासाठी सहकार विभाग प्रयत्नशील आहे. ४ हजार खाती ओटीएस एकरकमी परतफेड योजनेसाठी ४ कोटी रुपयांची गरज असल्याचेही सहकार विभागाचे म्हणणे आहे.
*३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत*
पोर्टलचे अद्ययावतकरण, खतावणी अद्ययावतकरण, लाभ मंजूर आहे परंतु लाभ वितरित न झालेल्या कर्जखात्यांची माहिती तसेच प्रलंबित असलेल्या कर्जखात्यांची बँक स्तरावरील सद्यःस्थिती याबाबतची माहिती महाआयटीने ३१ जानेवारीपर्यंत सहकार विभागाला द्यावी, असे आदेश सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी दिले आहेत.
➖➖
