अखिल भारतीय माथाडी आणि ट्रान्सपोर्ट युनियन
प्रवीण पप्पू शिंदे
July 19, 2025
*मराठा आरक्षण ५०टक्के पुढे*
मराठा एसईबीसी आरक्षण घटना दुरुस्ती शिवाय कसे देणार ? जेष्ठ विधीज्ञ गोपाल शंकर नारायण
*आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचा प्रश्न*
प्रतिनिधी (मुंबई)वर्षानुवर्षे पुरोगामी राहिलेला मराठा समाज अचानक मागास कसा झाला ? मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण कसे देणार असे एक ना अनेक प्रश्न या सुनावणी दरम्यान उपस्थित करण्यात येऊन ५०टक्के पुढील स्वतंत्र १० टक्के आरक्षणा देण्याचा घाट का घालण्यात येत आहे ?असे काही एक करण्याचा घटनात्मक अधिकार राज्य शासनाला नाही असे प्रश्न मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यां तर्फे शनिवारी उच्च न्यायालया च्या विशेष पूर्णपीठा पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित करण्यात आले, तर आरक्षणाचा सर्वाधिक फटका हा खुल्या प्रवर्गाला बसत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला शुक्रवारपासून सुरूवात झाली. या प्रकरणी शनिवारी दिवसभर सुनावणी झाली. त्यावेळी, वरिष्ठ वकील अरविंद दातार आणि गोपाळ शंकरनारायण,पी एम संचेती, यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्ति वाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिलेली असतानाही मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठरवून महाराष्ट्र शासन ५०%आरक्षण मर्यादांचे सातत्याने उल्लंघन करत असुन महाराष्ट्र शासनाचा आरक्षण देण्याचा निर्णय घटनात्मक तरतुदींचा उल्लंघन ठरत आहे असा युक्तिवाद अरविंद दातार यांनी केला. राज्य सरकारने यापूर्वीही मराठा समाजाला ही मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळला, असेही वकील अरविंद दातार यांनी न्यायालयाला सांगितले.
एकाच समाजाला स्वतंत्र आणि तेही दहा टक्के आरक्षण का देण्यात येत आहे ? असे प्रश्न शंकरनारायण यांनी युक्तिवाद करताना उपस्थित केले. राज्याने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली नसेल आणि एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाची संमतीची आवश्यकता भासत नाही. तथापि, राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देऊन ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला केंद्रीय आयोगाची संमती घेणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवादही शंकरनारायण यांनी केला.
राजकीय क्षेत्रात मराठा समाज नेहमीच अग्रणी राहिला आहे. ब्रिटीशकाळापासून २०१३ पर्यंत मराठा समाज मागासअसल्याचे कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने म्हटलेले नाही. तथापि, त्यानंतर मात्र हा समाज अचानक मागास असल्याचे सांगण्यात येऊ लागले. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड मागासवर्ग आयोगाने सर्वप्रथम, मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असून हा समाज मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकला गेल्याचा अहवाल सादर करून या समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची शिफारस केली ही अचानक बदलेली परिस्थिती न उलडगणारी आहे, असेही शंकरनारायण यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करताना न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी, सद्यस्थितीला सनदी अधिकारी, आयपीएस अधिकारी किंवा मंत्रालयातील अधिकारी हे मराठा समाजाचे असल्याचा दावाही त्यांनी केला. ही स्थिती असतानाही या समाजाला मागास ठरवून आरक्षण देण्याचा घाट घातला जात असल्याचे शंकरनारायण यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
मराठा आरक्षणा संदर्भातील अंतिम सुनावणीला मुंबई उच्च न्यायालयात सुरुवात झाली असुन १८ जुलैच्या सुनावणीत मराठा समाज मागास नाही? हे सिद्ध करण्याकरता पुरावे सादर करण्याचे विरोधी याचिका कर्त्यांना निर्देश दिले.या प्रकरणी येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सरन्यायाधीशां पुढे सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदिप मारणे आणि न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांच्या पूर्णपीठा समोर ही सुनावणी सुरू आहे.
या विशेष न्यायालयात न्यायालयात याचिकाकर्ते भाऊसाहेब भुजंगराव पवार, ॲड जयश्री लक्ष्मण पाटील,सीमा श्रीगोपाल मांधा,संजित राममिलन शुक्ला,प्रथमेश उदय ढोपले आणि इतर व्यक्तींनी महाराष्ट्र शासन व राज्य सचिव सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग. यांचे विरोधात जनहित याचिका,याचिका दाखल केलेली असुन हस्तक्षेप याचिकाकर्ता म्हणुन मराठा समाजाच्या वतीने आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक डॉ राजेंद्र दाते पाटील हे मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ता असुन त्यांचे वतीने ॲड श्रेयश संजीव देशपांडे व ॲड मधुर अनिल गोलेगावकर हे कामकाज पहात आहेत.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिका प्रलंबित असेपर्यंत शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यां तील नियुक्त्यां बाबत उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली गेली नाही. परंतु,आधीच्या सुनावणी च्या वेळी दिलेला दिलासा हा २०२४- २५ या शैक्षणिक प्रवेशा पुरता कायम होता. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाचे काय ? असा प्रश्न आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती हे पूर्ण पीठाला सांगण्यात आले.
तथापि, आधीच्या सुनावणीच्या वेळी अंतरिम दिलासा देण्या बाबत सविस्तर सुनावणी झाली होती.कोणीतरी नव्याने याचिका करते आणि अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करते हे सत्र सुरूच राहणार आणि मूळ प्रकरण अंतिमत: ऐकले जाणार नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी पूर्णपीठाला कालच्या सुनावणीत सांगितले होते.
या प्रकरणी येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सर न्यायाधीशा पुढे सुनावणी होणं अपेक्षित आहे. त्यामुळं तूर्तास उच्चन्यायालयात ही सुनावणी घ्यायला नको, अशी मागणी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात केली होती, मात्र यावर इतरांनी आक्षेप घेताच न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी अंतिम सुनावणीला सुरूवात करू. सर्वोच्च न्यायालयाला जर वाटलं तर ते नव्यानं निर्देश जारी करतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर जेष्ठ वकील पी एम संचेती यांनी आपल्या युक्तिवादास सुरूवात केली होती. त्यांचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर यासंदर्भातील दोन अहवालात काय फरक आहे?, मराठा समाज मागास कसा नाही? हे आम्हाला पटवून द्या, अशी भूमिका उच्च न्यायालयानं घेतली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी २ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे.
प्रवीण शिंदे. अखिल भारतीय माथाडी आणि ट्रान्सपोर्ट युनियन
राज्य उपाध्यक्ष. राज्य मराठी पत्रकार परिषद. महाराष्ट्र प्रदेश
