*प्रविण शिंदे
1970 साली जब्बार पटेल यांनी *सिंहासन* हा चित्रपट दिग्दर्शक केला होता, सध्याचे राजकारण पाहून परत एकदा *रणांगण* चित्रपट यायला हवा.
विषय अर्थातच परवा विधानसभेमध्ये झालेल्या राड्याचा. याविषयी अनेक उदाहरणे देता येतील. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळी वेळी आचार्य प्र के अत्रे हे त्यावेळच्या सत्ताधारी पक्षावर तुटून पडायचे. जुने लोक आजही सांगतात की, कोणत्याही वाहनांची सुविधा नसताना सायकलने जाऊन 40 किलोमीटरवर प्र के अत्रे यांच्या सभा ऐकायला लोक जात असत. त्यावेळी ते टीका करताना मनामध्ये राग असायचा परंतु मत्सर अथवा द्वेष नसायचा. स का पाटील, यशवंतराव चव्हाण यांसारख्या दिग्गज नेत्यांवर अत्रेंची लेखणी आणि वाणी अशी काही चालायची की या दोघांना सळो की पळो करून सोडत असे. तरीही त्यांनी वैयक्तिक अत्र्यांचा कधी द्वेष अथवा मत्सर केला नाही. राजकारणातल्या सभ्य व परंपरा या कायमच चालत आलेल्या होत्या. अलीकडच्या काळात शरद पवारांच्या बाबतीतही अनेकांनी अनेक प्रकारे टीका केल्या, परंतु त्यांनी कधीही त्या गांभीर्याने घेतल्या नाहीत.
ज्यांना सत्ता भोगायची असते त्यांनी हे स्वतः सोसायचे देखील असते. काम करत असताना शंभर टक्के कोणीच समाधान होणार नाही, सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण पाहता, विधान भवनात झालेली गुंडशाही ही झुंडशाही आणून घडवली गेली हे आता सर्वांनाच कळाले आहे. सत्ताधारी असोत अथवा विरोधक प्रत्येकाने सत्तेची फळे चाखत असताना अशा गोष्टी केलेल्याच असतात. परंतु त्या बाहेर असायच्या, आता त्या विधान भवनात येऊन थडकल्या.
सुसंस्कृत व सभ्य असे हे महाराष्ट्राचे राजकारण असभ्य कधी झाले हे कळालेच नाही. महाभारतामध्ये कर्णाची पत्नी वृषाली हिने एक वाक्य बोलले होते, *सत्ता ही मदिरेसारखी असते, ती ज्यांच्या हाती असते त्यांना धुंद करते आणि ज्यांच्या हाती नसते त्यांना ती वेडी करते.* सध्याच्या राजकारणासाठी एवढेच वाक्य पुरेसे आहे.
सध्या महाराष्ट्रात पुरोगामित्व आणि हिंदुत्व एवढे दोनच प्रश्न आहेत असे भासायला (राजकारण्यांना) लागले आहे. सरासरी रोज आठ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, त्याविषयी केवळ तोंडदेखले प्रश्न विधानसभेत विचारले गेले. कधी नव्हे ते मे महिन्यापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे राज्यभरात पेरण्या होऊ शकलेल्या नाहीत, झालेल्या पेरण्या व्यवस्थित उगवल्या नाहीत, उगवल्या असतील तिथे पिकांची जोमाने वाढ होत नाही यासाठी सभागृहांमध्ये किती चर्चा झाली ? आजही देशातील 80 कोटी लोकांना सरकार जर महिन्याला मोफत धान्य देत असेल तर जगाशी (विकसित राष्ट्रांशी) बरोबरी करून काय उपयोग ? ज्या इंग्लंड देशाकडून लोकशाहीची बीजे स्वीकारली, त्या देशांमध्ये कायदे करत असताना सभागृहातील सदस्यांना व्हीप नावाचा प्रकार लागू केला जात नाही. एखादे विधेयक मांडले तर त्याला सर्व सदस्य मग ते सत्ताधारी असोत अथवा विरोधक असोत, ते स्वतःच्या सद्सद्विवेक बुद्धीला पटेल त्या बाजूने मतदान करतात. जरी ते विधेयक बहुमताने नापास झाले तरी तिथल्या सरकारवर काहीही परिणाम होत नाही. अशी लोकशाही भारतात नांदायला नको का ? इथे मात्र विधेयक पास करण्यासाठी व्हीप काढून सदस्यावर गंडांतर आणण्याची एक प्रकारे धमकीच दिली जाते (कायद्यातच अशी तरतूद करून घेतली आहे). त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील आमदार अथवा खासदार इच्छा असूनही विरोधात मतदान करू शकत नाहीत. हीच खरी लोकशाही मधील शोकांतिका आहे.
राडा झालेल्या दोन्ही बाजूचे विधानसभा सदस्य हे एकाच माळेचे मणी आहेत. ते आपले विचार मांडताना अशा प्रकारे मांडतात की त्याला पुढच्याने प्रत्युत्तर करायचेच नाही. एक सदस्य पूरोगामी तर एक परिस्थितीनुसार प्रतिगामी. असे अनेक महाभाग विधानसभा, विधान परिषद यामध्ये असतात. मूळ प्रश्नावरून दुर्लक्ष करायचे असेल तर सत्ताधाऱ्यांना असे महाभाग हवे असतात. त्यांच्या वागण्याने व बोलण्याने जिव्हाळ्याचे अनेक प्रश्न कोणालाच आठवत नाहीत अगदी मीडियाला देखील.
खरोखरच खेद वाटतो की, जिथे कायदे घडवले जातात तिथेच कायद्याची पायमल्ली केली जाते याच्यासारखे दुर्दैव महाराष्ट्राने कधीही पाहिलेले नाही. भाऊबंदकीचे किंवा एकमेकांचे बांध दाबल्यागत सत्ताधारी व विरोधक सध्या तुटून पडत आहेत. महाराष्ट्र मध्ये होणाऱ्या आत्महत्या थांबवण्याकरता एखादे विशेष अधिवेशन घ्यावे असे यांना का वाटत नाही ? सध्या निसर्गाच्या (मानवनिर्मित) अवकृपेमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत ना सरकार अथवा ना विरोधक बोलायला तयार.
सन 1832 ला बाळशास्त्री जांभेकरांनी पहिले *दर्पण* नावाचे वृत्तपत्र सुरू केले. त्यावेळी इंग्रजांकडून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात यातून अनेक प्रश्नांना वाचा फुटत असे. अशा प्रकारची भूमिका घेतली तरच महाराष्ट्र टिकेल, अन्यथा एक दिवस महाराष्ट्राचा ऱ्हास झाल्याला पाहायला मिळेल. आणि याचे सर्वात मोठे पातक सध्या भडकपणे व नको त्या बातम्या वारंवार दाखवणाऱ्या माध्यमांना रोशास सामोर जावे लागेल याची सर्व प्रकारच्या प्रसिद्धी माध्यमांनी नोंद घ्यावी. केवळ प्रसारमाध्यमाना दोष देण्यापेक्षा अशा महाभागांना निवडून देणारे मतदार देखील या पापाचे मुख्य धनी आहेत.
याबाबत जब्बार पटेल यांनी जसा सिंहासन काढला तसाच रणांगण हा चित्रपट ही नवीन पिढीसाठी तयार करावा.
राजकारण्यांनी देखील तात्विक मुद्द्यासाठी भांडावे, कारण शीर्षकात म्हटल्याप्रमाणे शत्रूला सुद्धा पराक्रमान जिंकता येत आत्मघातान नव्हे.
