..
प्रवीण पप्पू शिंदे
जिल्हा प्रतिनिधी पुणे
Pune.
खाजगी उद्योजकांना बीज वितरणाचा समांतर परवाना देणे असंविधानिक व मागासवर्गीयांना “राज्य” या व्याख्येखाली मिळणारे हक्क नष्ट करणारे असल्याने यासंदर्भात सुरू असलेली कार्यवाही त्वरीत थांबविण्यात यावी.रिक्ट्रक्चरींगच्या नावाखाली महावितरण कंपनीमधिल स्थायी पदे नष्ट करण्याचे धोरण थांबविण्यात यावे.राज्यातील एकुण ४१८८ उपकेंद्रापैकी ३२९ उपकेंद्राचे खाजगीकरण करण्याची बेकायदेशिर कार्यवाही त्वरीत बंद करारिक महावितरण कंपनीमध्ये रिक्त असलेली जवळपास ३२ हजार पदे विशेष भरती मोहिमेद्वारे मागासवर्गीयांच्या अनुशेषासह त्वरीत भरण्यात यावी.तंत्रज्ञ यंत्रचालक/मानव संसाधन / लेखा संवर्गातील स्थायी पदांवर सहाय्यक म्हणून ३ वर्षांकरिता कंत्राटी पद्धतीवर भरती न करता स्वायी स्वरूपात भरती करून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण बंद करावे.महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.७ मे २०२१ चा आदेश हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बेकायदेशिर असल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षित प्रवर्गासह खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती नाकारण्याचे धोरण बंद करावे. या प्रमुख मागण्यांना घेऊन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन संपाच्या भूमिकेवर कायम असून महावितरण महापारेषण व महानिर्मिती प्रशासनाने दिनांक ९ जुलै २०२५ रोजी होणाऱ्या देश व्यापी संपाचा धसका घेत दिनांक ३ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन कृती समितीतील संघटन यांनी एक बैठक बोलावली होती. संघटनेने दिलेल्या सर्व मुद्द्यावर ऊर्जामंत्री यांच्यासोबत चर्चा झाली. मात्र बैठकीत कोणताही निर्णय न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन संपाच्या भूमिकेवर आजही ठाम आहेत.
