[देविदास वरटी/ चांदुर बाजार ], ता. चांदुर बाजार / जि. अमरावती
जिल्हा प्रतिनिधी पुणे
प्रवीण पप्पू शिंदे
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्याकडे माहिती मागवूनही, नियमानुसार 30 दिवसांच्या आत माहिती पुरवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाने स्पष्टपणे RTI कायद्याच्या कलम 7(1) आणि कलम 20(1) चा भंग केला आहे.
मात्र, आज 30 दिवस उलटून गेले तरीही संबंधित सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) यांनी माहिती पुरवलेली नाही.
RTI कायद्यानुसार, माहिती अधिकाराखालील माहिती 30 दिवसांच्या आत उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. तसे न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर प्रत्येक विलंबित दिवसासाठी ₹250 दंड (कमाल ₹25,000 पर्यंत) लावण्याची तरतूद आहे.
देविदास वरटी यांनी आता यासंदर्भात प्रथम अपील अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
“माहितीचा अधिकार हा फक्त कायदा नसून, तो लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा आधार आहे. त्याचे पालन करणे प्रत्येक शासकीय अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे.”
मागितलेली माहिती :
भूमिमिन दामिद्र्यिेषेखालील आदिवासींचे
सबळीकिण व स्वामभिान योजनेअंतर्गत
खरीदी कराव याच्या जमिनींच्या किंमती बाबत
मार्गदर्शन तत्वे विहित किणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
आमदवासी विकास विभाग
शासन निर्णय क्र. : भुवायो-२०१8/प्र.क्र.127/का.१४
दि. : 28 जुलै, २०21
वाचा :- १) शासन निर्णय, आमदवासी विकास विभाग.भुवायो-२००३/प्र.क्र.१४२/का.९,
२) शासन सुधीपत्रक आमदवासी विकास विभाग.भुवायो-२००३/प्र.क्र.१४२/का.९,
मद. २५ नोव्िेंबि, २००५
३) शासन निर्णय, आमदवासी विकास विभाग.भुवायो-२००९/प्र.क्र.१२६/का.९,
मद. ४ फे ब्रुवािी, २०१०.
मी देविदास वरटी वरील शासन निर्णय वर माहिती चा अधिकार दि.1/4/2025 रोजी जिल्हा कार्यलय मधे सबमिट केला, व ते शासन निर्णय आदिवासी विभाग सी असल्या मुळे तो त्यांनी कलम 6(3 ) नुसार त्यानी तो ATC ऑफिस अमरावती ला दि. 4/4/2025 ला पाठवले व त्यांनी ते प्रकल्प ऑफिस धारणी या पाठवले
आज माहिती च्या अधिकार नुसार 30 दिवस निघून गेले तर मला समंधित विभागतून कोणते पत्र मिळाले नाही.
याचा अर्थ हा कि शासकीय लोकांना कायदाचे भान नसून ते बेकायदेशीर वागत असून आपली मन मनी करत आहे , त्याच्या वर कारवाई कारणात यावी, असे माहिती च्या अधिकार अधिनियम 2005, नुसार 19(1) प्रथम अपील मी, प्रकल्प ऑफिस धारणी यांना दि. 30/6/2025 रोजी पत्र पाठवले आहे व त्या पत्र मध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) मधील कलम 20(1) हे एक महत्त्वाचं कलम आहे, जे दंडात्मक कारवाई संदर्भात आहे. याचा उपयोग माहिती अधिकारी माहिती वेळेत न दिल्यास त्याच्यावर दंड घालण्यासाठी होतो.कलम 20(2): शिस्तभंगाची कारवाई.
अपील करता…….देविदास वरटी
