*
* प्रवीण पप्पू शिंदे
* राज्य उपाध्यक्ष. राज्य मराठी पत्रकार परिषद. महाराष्ट्र प्रदेश
विरोधकांनी निवडणुका लढवाव्यात का? सरकारी पैश्याच्या करोडो लाभार्थ्याने विरोधकांना कशाच्या आधारावर मतदान करावे? ज्या देशात ८० टक्के लोक सरकारकडून मिळणाऱ्या राशनवर जगत असतील, जिथ कर्जमाफीच्या, महिला सन्मान निधीच्या, लाडकी बहीण म्हणून, तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध शासकीय योजनांच्या अनुदानाच्या माध्यमातून, लाखो शासकीय तसेच खासगी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगाराच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्यक्ष पैशाची लालच देवुन जनतेची मत मिळवली जात असतील, तर सरकारी पैश्याच्या करोडो लाभार्थ्याने विरोधकांना कशाच्या आधारावर मतदान करावे? फुकटखाऊ राजकारणामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा अंत सुरू आहे. भारताच्या राजकारणात मोफत योजनांचा जो उच्छाद सध्या बिहारमध्ये दिसतोय तो लोककल्याणकारी नाही, तर देश उध्वस्त करण्याची सरकारी ब्लूप्रिंट आहे.
मोफत वीज, मोफत भत्ता, मोफत सुविधा ही “दयेची” पाखरं नाहीत, तर ही मतांची लिलावबाजी आहे. भारत संघर्ष करतोय उभं राहण्यासाठी, पण निवडणुकीनं बांधल्या गेल्या साखळ्या. प्रत्येक निवडणूक भारताला काही पावलं पुढे नेण्याऐवजी पुन्हा मागे खेचते. भारताची अर्थव्यवस्था ट्रेनसारखी झाली आहे. पुढे जावं तर ब्रेक कोणीतरी लावतो आणि मागून ढकलायचीपण धडपड करतो. सरकारांनी तिजोरीत खड्डे पाडले आहेत आणि हे खड्डे उद्या बुजणार नाहीत. हेच भारताच्या आर्थिक कबरस्थानाचे पहिले थर आहेत. देश बेरोजगारीने झाकला आहे.युवकाच्या हातात कौशल्य नाही,
स्वप्न नाही, फक्त फॉर्म आणि “काय फुकट मिळेल का?” अशी वाट पाहणे आहे. हा युवा भारत आहे की सरकारी अनुदानाचा ग्राहक? आपण निर्माण करतोय स्वावलंबी पिढी की भिक्षेकरी मानसिकता? देशात उद्योग नाही, रोजगार नाही, फक्त अनुदानाची नशा. ज्या देशाला रोजगार निर्माण करायचे होते, तो अनुदान निर्माण करतोय.
जिथे उद्योग आणणे गरजेचे होते, तिथे सरकार फुकट योजनांच्या जाहिराती लावतंय. मतांसाठी उत्पादन, रोजगार, विकास सगळं मागे टाकलं जातंय. ही अर्थव्यवस्था चालते करदात्यांच्या रक्तावर. पण लोकांना विसरायला लावलं जातंय.
त्याऐवजी दिलं जातंय मोफतपणाची नशा. ही नशा लोकांना कामापासून दूर नेते, उद्योगांना देशाबाहेर पळवते आणि भारताला आर्थिक लाईफ-सपोर्टवर ठेवते. ग्रामीण भारत सर्वाधिक जळतो आहे. रस्ता नाही, आरोग्य केंद्र नाही, शाळा नाही. पण निवडणूक आली की अनुदानाचा धबधबा वाहतो.
तो धबधबा विकासाचा नाही, तर तो फसवणुकीचा पाऊस आहे. पाऊस थांबला की जमीन कोरडी.
योजना थांबली की घरात उपासमार. हा विकास नाही, तर हा फार्स आहे. लोकशाहीचा पाया हादरला आहे. इव्हीएम असो, आयोग असो, संस्था असोत, सगळ्यावर संशयाची सावली आहे. विश्वास मोडला की जनता विकत घेणे सोपे होते आणि या सगळ्यावर राजकारणी एकच विचारतात “देशाचं काय होतंय? आम्हाला काय?” मत मिळाले की त्यांची गाडी पुढे. देश आर्थिक अंधारात गडप झाला तरी त्यांचे काही जात नाही.
जनताच नशेत अडकली की प्रश्न विचारणे बंद होते
“काम नाही… पण मोफत मिळतंय ना!” या एका वाक्यातूनच देशाचा विनाश सुरू होतो. भारत एका प्रचंड आर्थिक भूकंपाच्या उंबरठ्यावर आहे. एक धक्का पुरेसा आहे आणि तो धक्का म्हणजे फुकटखाऊ निवडणूक संस्कृती. विकासापेक्षा मोफतपणाला महत्त्व देणारा देश टिकत नाही. आज बिहारमध्ये जे दिसलं, उद्या भारताच्या हाडांमध्ये मुरेल. त्या दिवशी ना रोजगार उरेल, ना उद्योग, ना विकास, ना अर्थव्यवस्था. उरेल फक्त एक देश कर्जात बुडालेला, फुकटात जगणारा,
भविष्याविना. भारत वाचवायचा असेल, तर फुकटखाऊ राजकारणाचा अंत करावा लागेल. नाहीतर भारताच्या अंताची तारीख लिहिणे बाकी आहे.
मी जन्म दिलेला मुलगा बदमाश निघू शकतो, पण मी निवडलेली सरकार बदमाश निघूच शकत नाही, ही आजची भारतातील मतदारांची मानसिक स्थिती आहे. विविध साम्राज्यांच्या आक्रमणातून, करोडो बलिदानातून, हजारोंच्या आंदोलनातून, शिस्तबद्ध विरोधातून, धर्मनिरपेक्षतेच्या गाजावाजाने, लोकशाहीच्या मिरवणुकीने,
संविधानाच्या मार्गावर दिमाखदार तोऱ्यात उभा झालेला देश विकला जात असतांना समाज बघत राहिला आहे. आता कुठं तरी विकासाची स्वप्ने हा देश आतुरतेने पाहू लागला होता, करोडो रोजगाराच्या गोतावळ्यात गुंतून राहणारा, पाठीवर दणके मारून शाळेत पाठविणारा, शिक्षणाने मुलं घडविणारा, नोकरी लागल्यावर आई वडीलांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू पाहणारा, अर्थव्यवस्थेला सातासमुद्रापार नेण्याचे स्वप्न पाहणारा, रुपयाला डाॅलरच्या शैर्यतेत जिंकविणार म्हणणारा, पाच वर्षांत बॅकेत पैसे डबल करणारा माझा देश सहज विकला जात आहे व समाज बघतच राहिला आहे.
आमची बैलं रडतात, त्यांना विकल्यावर. मालकही रडतो, पैसे हातात घेतल्यावर. पण राजकारणी मिरवतात, देश विकल्यावर. शेतकरी शेतीत हरला, तर आत्महत्या करतो. पण राजकारणी निवडणूक हरला तर, आत्महत्या करत नाही. शेतकरी मेला तर, त्याची पोरं उघड्यावर पडतात आणि राजकारणी मेला तर, त्याची पोरं सहानुभूतीच्या लाटेनं आपोआप निवडून येतात. हा टोकाचा विरोधाभास समजण्यास माझं घेतलेलं शिक्षण कामात आलं नाही. पैसे असतील तरच निवडणूक लढवावी का ? सामाजिक कार्यकर्त्यांना मतदारांचा पाठिंबा का नाही ? मतदारांनी विचार करण्याची गरज आहे. निवडणुकीत पैसा वाटणारे उमेदवार लोकांसाठी नव्हे तर स्वतःच्या फायद्यासाठी गुंतवणूक करतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जसजशा जवळ येतात, तसतसे सत्ताधारी व इच्छुक उमेदवारांच्या हालचालींना वेग येतो. गावपातळीपासून शहरापर्यंत समाजातील कार्यकर्ते, सेवा देणारे लोक यांच्याकडे सहानुभूती असते, पण त्यांच्याकडे पैसा नसल्याने निवडणुकीच्या रिंगणात त्यांना दुर्लक्ष केले जाते. मतदारांना फक्त बॅनर, पोस्टर, जाहिराती आणि पैशांचा मारा दिसतो आणि त्यामुळे समाजासाठी काम करणारे प्रामाणिक कार्यकर्ते मागे पडतात. मतदारांनी विचार करण्याची गरज आहे. निवडणुकीत पैसे वाटणारे उमेदवार प्रत्यक्षात समाजसेवेसाठी नाही, तर स्वतःच्या फायद्यासाठी गुंतवणूक करतात. ते मत विकत घेतात आणि नंतर सत्तेवर आल्यावर त्याच पैशाची वसुली भ्रष्टाचार, टेंडर, कमिशन आणि करारांमधून करतात. हा खेळ थांबवायचा असेल तर मतदारांनी विचारपूर्वक मतदान करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांना पाठिंबा का नाही ? तर सामाजिक कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे लोकांमध्ये काम करतात, लोकांचे प्रश्न सोडवतात, परंतु निवडणुकीच्या वेळी पैशांची कमतरता असल्याने त्यांना दुर्लक्ष केले जाते.
मतदारांची मानसिकता अशी झाली आहे की “जो पैसे देईल तोच योग्य उमेदवार.” हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. पैशाचा खेळ आणि गुंतवणुकीचा राजकारणात शिरकाव धोकादायक बनला आहे. निवडणुका म्हणजे सेवा नव्हे तर “गुंतवणूक” असा विचार आज राजकारणात रुजला आहे. पैसे खर्च करून मत विकत घेणारे उमेदवार निवडून आल्यावर त्या गुंतवणुकीचा परतावा घेण्यास धडपडतात. यात लोकहिताचा विसर पडतो आणि भ्रष्टाचार वाढतो. मतदारांची जबाबदारी आता वेगळीच दिसते. पैसे घेऊन मतदान केल्याने आपण आपल्या भविष्यात विक्री करतो. विचार करा, एक नोट घेतल्यावर पुढची पाच वर्षे आपण अन्याय सहन करतो. मतदारांनी उमेदवाराची प्रामाणिकता, कामाचा हिशोब आणि समाजातील योगदान तपासले पाहिजे. पैशाने नव्हे, तर विचाराने मतदान केले पाहीजे. आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. विकासाला प्राधान्य देणारे, जनतेसाठी काम करणारे उमेदवार पुढे यावेत, यासाठी जनतेची मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे. मतदारांनी हा प्रश्न स्वतःला विचारावा की, मी मत देतोय समाजासाठी की पैशासाठी? सामाजिक बदलासाठी चांगले उपाय आवश्यक आहे. त्यासाठी पैशाला नकार दिला पाहीजे, सेवाभावी उमेदवारांना पाठिंबा दिला पाहीजे, लोकशाही वाचवण्यासाठी विचारपूर्वक मतदान केले पाहीजे. “जो पैसे वाटतो, तो तुमचं भविष्य लुटतो” हे लक्षात ठेवावे लागेल. आपल्या गावात, शहरात प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्त्यांना उभं केलं पाहीजे. पैशाने नाही, तर जनहिताने नेते ठरविले पाहीजे. पैसे असतील तरच निवडणूक लढवावी का? हा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारावा. कारण पैशाने लढवलेली निवडणूक लोकांसाठी नसते, तर ती फायद्याच्या व्यवहारासाठी असते. खऱ्या लोकशाहीसाठी मतदारांनी विचारपूर्वक मतदान करणे हीच खरी देशसेवा आहे. “पैशाने नव्हे, विचाराने मतदान करावे, कारण लोकशाही आपल्या मतानेच वाचते!” हा सर्व अधिकार संविधानाने दिलेला आहेत.
*सोंगाचं राजकारण झालयं*
आजकाल राजकारण म्हणजे माणसांच्या विचारांचं नव्हे तर सोंगांचं राजकारण झालंय राज्यापासून जिल्हा आणि आता गावपातळीपर्यंत याच सोंगांचे अमाप पीक उठलेलं दिसतं. एकेकाळी साधनरहित, तत्त्वनिष्ठ असा गौरव मिरवणाऱ्या बीजेपी पक्षाची काही मंडळी तर या पिकाला खतपाणी घालण्यात अग्रेसर दिसतात, हेही आपल्या लक्षात येतचं. मूळ भाजप पक्ष आता हायब्रीड भाजप झाला आहे हे नेतृत्वाला समजत नाही असं नाही; पण सत्ता, पैसा, पुन्हा सत्ता या साखळीने कार्यकर्त्यांची आणि मतदारांची चिंता बरीच मागे पडलेली दिसते. इन्कम टॅक्स सीबीआय व ईडीच्या भीतीपोटी अनेक पक्षातील लोकांवरती वेगवेगळ्या चौकशा लावून त्या पक्षातील सभासद किंवा आमदार, खासदार फोडून आपला पक्षात सामील करून घेणे व मूळ भाजपवासींच्या तोंडाला पाने पुसली जातात.
खरंतर मुघलांनी युद्धाच्या रणांगणात दोन हात करून भारतावर साडेसातशे वर्ष राज्य केले. परंतु आज आरएसएस विचारांचा बीजेपी हा पक्ष कपटनीती, छल, फोडा व तोडा या नीतीचा वापर करून जाती-जातीमध्ये व धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण करून ब्रिटिशांप्रमाणे या देशावर राज्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हुकूमशाही नेतृत्वाच्या माध्यमातून देश पुन्हा एकदा गुलामगिरीत गेलेला आहे. ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृती, ‘पक्ष चोरी’, ‘विकासाच्या नावाखाली प्रवेश’ हे सगळे प्रकार आपण न्यायालयीन आणि राजकीय इतिहासात बघत आलोच आहोत. एकेकाळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून “सगळं चांगलं भलं” करून घेणारे हेच लोक सत्ता सुटल्यावर अचानक विकासाच्या प्रेमात पडतात आणि मग दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतात. आश्चर्य म्हणजे त्याला राजकीय मान्यतेचाही शिक्का लागतो.
*वारसा जपण्याची धडपड*
आज राजकारणाची पातळी दिवसेंदिवस खाली घसरत चालली आहे. ही पातळी पाहिली की, मुंबईच्या कामाठीपूरा, फोरास रोड किंवा पिला हाऊसची आठवण येते. फरक एवढाच की, त्या ठिकाणी असलेल्या अनेक महिला नाईलाजाने किंवा बळजबरीने त्या कामात आलेल्या असतात. त्या स्वतःच्या व्यवसायाशी किमान प्रामाणिक तरी असतात. याउलट राजकारणी मात्र लोकांची सेवा करण्याच्या नावाखाली राजकारणात येतात आणि प्रत्यक्षात लोकांवरच अन्याय करण्याच्या व्यवसायात रममाण होतात. प्रत्येक व्यवसायात काही तरी नैतिकता असते, अगदी किमान तरी. पण राजकारण हा एकमेव व्यवसाय जिथे ‘नैतिकता नसणे’ हीच निवडणूक लढवण्याची आवश्यक अट बनत चालली आहे, हे दुःखद असूनही सत्य आहे. तमाशाचा किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्राचा अपमान करू इच्छित नाही.
पण राजकारणातील सध्याचा गोंधळ, गोंधळाचं नव्हे तर सोंगांचा महापूर पाहिला की काही शब्द आपोआप सुचतात आणि मग तो शब्द वापरल्याबद्दल क्षमा मागावी लागते. राजकीय वारसा म्हणजे घरची खासगी मालमत्ता
अशी समजूत झाली आहे सर्व राजकारण्यांची. आज प्रत्येक नेत्याची प्राथमिक आकांक्षा म्हणजे,
“माझ्या जागी माझा मुलगा, माझी मुलगी, सून किंवा पत्नीच पुढे यावी.” लोकशाहीत शिक्षण, नेतृत्व क्षमता, कर्तृत्व किंवा जनाधार यापेक्षा घराणं, आडनाव आणि रक्ताचं नातं यांना जास्त वजन दिलं जातं. राजकारण म्हणजे सेवेचं क्षेत्र कमी आणि वंशपरंपरेने हस्तांतरित होणारं खुर्चीचं वारसावाटप जास्त दिसू लागलं आहे. पक्ष बदलण्याची स्पर्धा जशी वाढली, तशीच ‘वारसा जपण्याची धडपड’ हेही राजकारणातील नव्याने आलेले सोंग. जनतेने नेत्यांना निवडायचं असतं,
पण नेत्यांना मात्र आपल्या कुटुंबालाच पुढे बसवायचं असतं.
