भाष्य
“भारतात माहिती अधिकार कायदा लागू होऊन वीस वर्षे झाली असून या कालावधीत या कायद्याचे कोणते फायदे व कोणते तोटे झाले आहेत व हा कायदा अधिक परिणामकारक होण्यासाठी काय केले पाहिजे यावर तपशीलात भाष्य करणार्या या विचारप्रवर्तक लेखाचा सुसूत्र,सविस्तर गोषवारा असा:—
ब्रिटीश सत्तेने सुमारे दोनशे वर्षे आपल्या देशावर राज्य केले.या परकीय सत्तेला स्थानिकांबद्दल नेहमी अविश्वास वाटत असे. दुसर्या बाजूने भारतीय जनतेलासुद्धा इंग्रज सरकारबद्दल कधी विश्वास वाटला नाही. यामुळे आपल्या देशात अनेक वर्षे सरकार व जनता यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण होते.अशा प्रतिकूल वातावरणात जर एखाद्या नागरिकाने हिंमत केली व सरकारी कार्यालयातून काही माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला १९२३ मध्ये इंग्रज सरकारने आणलेल्या शासकीय गोपनियतेच्या कायद्याचा ( ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्ट) आधार घेऊन माहिती देणे टाळत असत.यामुळे देशात लोकशाही असली तरी शासकीय कारभार अतिशय अपारदर्शक पद्धतीने चालवला जात असे.म्हणून काही पाश्चात्य अभ्यासक ‘भारतात अर्धीकच्ची लोकशाही आहे ‘असे विधान करत असत.या टीकेला अर्थात तथ्य होते.
युरोपमधील स्वीडन या देशात माहिती अधिकाराचा कायदा १७६६ पासून आहे. त्यानंतर अमेरिकेसारख्या प्रगत लोकशाही देशात माहितीच्या अधिकाराचा कायदा १९६६ मध्ये आला.त्यामध्ये १९७४ मध्ये दुरूस्ती केली गेली, त्यामुळे सरकारने विशिष्ट वेळेतच माहिती दिली पाहिजे असे बंधन आले. ऑस्ट्रेलियात असा कायदा १९८२ मध्ये तर लोकशाहीची जननी समजल्या जाणार्या इंग्लंडमध्ये असा कायदा १९८९ मध्ये आला.
१९८० च्या दशकापासून भारतात स्वयंसेवी संस्थांचे काम जोरात सुरू झाले.यातील अनेक संस्था शहरातील सुशिक्षित तरूण वर्गाने सुरू केल्या.महाराष्ट्रातील मेधा पाटकर व राजस्थानातील अरूणा राॅय ही दोन नावं या संदर्भात चटकन डोळ्यासमोर येतात. अरूणा राॅय या भारतीय प्रशासकीय सेवेत २०- २५ वर्षे आयएएस म्हणून वरिष्ठ पदावर नोकरी करत होत्या. १९७५ मध्ये त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला.१ मे १९९० मध्ये त्यांनी राजस्थानात ‘मजदूर किसान शक्ती संघटना’ ही स्वयंसेवी संस्था सुरू केली.या संघटनेतर्फे २ डिसेंबर १९९४ अध्ये पहिली जनसुनवाई घेण्यात आली.यासाठी कार्यंकर्त्यांनी ग्रामीण भागातील सरकारी कर्मचार्यांना बोलावले होते.या जनसुनवाईत पुराव्यानिशी सिद्ध झाले की ग्रामसेवक व कनिष्ठ अभियंता भ्रष्ट आहेत. तेव्हापासून अरूणा राॅय यांनी माहितीचा अधिकार असावा यासाठी आंदोलन सुरू केले. एके ठिकाणी लागलेली माहितीच्या अधिकाराची आग इतरत्र पसरण्यास फार वेळ लागला नाही.अरूणा राॅय यांच्या कार्यकर्त्यांनी ६ एप्रिल १९९६ मध्ये माहितीच्या अधिकारासाठी उपोषण सुरू केले.१९९८ मध्ये राजस्थानात सत्तेत आलेल्या काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळाने एप्रिल १९९८ मध्ये माहितीच्या अधिकाराचा कायदा आणला.महाराष्ट्रात असेच आंदोलन अण्णा हजारे यांनी केले व महाराष्ट्रातसुद्धा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा झाला.एव्हाना माहितीच्या अधिकाराची देशव्यापी चर्चा सुरू झाली होती.सरतेशेवटी केंद्र सरकारने १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी हा कायदा लागू केला.आज या कायद्याला बरोबर २० वर्षे होत आहेत.
या कायद्याने नागरिकांमध्ये वेगळाच उत्साह संचारला. आजकाल सरकारी यंत्रणेला माहितीच्या अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणार्या कार्यंकर्त्यांची व स्वयंसेवी संस्थांची भीती वाटायला लागली आहे.या कायद्याने भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम झाली याबद्दल संदेह नसावा.अर्थात या कायद्याचे तोटेसुद्धा याच दरम्यान समोर आले.पण तोट्यांपेक्षा फायदे जास्त आहेत हे नक्की.या कायद्याचे टीकाकारसुद्धा हा कायदा हा कायदा रद्द करा अशी मागणी करत नाही.यातच या कायद्याचे महत्त्व स्पष्ट होते.
या कायद्याची नकारात्मक बाजू म्हणजे यातून काही ठिकाणी प्रामाणिक सरकारी अधिकार्यांना ब्लॅकमेल करणारे कार्यकर्ते सुद्धा निर्माण झाले आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी सरकारी अधिकारी निर्णय न घेता फाइल वरच्या अधिकार्यांकडे पाठवून देतात.म्हणजे मग निर्णय घेतल्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येत नाही.याचा परिणाम असा झाला आहे की आधीच निर्णय घेण्यास उशीर करणारी सरकारी यंत्रणा आता अधिकच उशीर लावत आहेत. यावर अभ्यासकांनी विचारविनिमय करून या कायद्याच्या आडून प्रामाणिक सरकारी अधिकार्यांना त्रास होणार नाही,अशा तरतुदी केल्या पाहिजेत.या नकारात्मक बाबी मान्य करूनसुद्धा माहितीच्या अधिकाराचे महत्त्व लक्षात येते.या कायद्यामुळे आता प्रथमच नागरिकांचे सक्षमीकरण झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कारभार कसा चालतो याबद्दल माहिती घेता येते.आगामी काळात शासकीय कारभार अधिकाधिक पारदर्शक होईल,अशी आशा बाळगता येते.प्रा. डाॅ.अविनाश कोल्हे यांनी माहितीच्या अधिकाराच्या द्विशतकपूर्तीच्या अनुषंगाने लेखात तपशीलात विशद केलेली ही अभ्यासपूर्ण माहिती खरोखरच उल्लेखनीय, वाचनीय,विचारप्रवर्तक,अनभिज्ञ वाचकांच्या ज्ञानात भर घालणारी व संबंधित जबाबदार घटकांना अंतर्मुख करणारी ठरते हे मात्र तितकेच खरे!—————पत्रकार प्रवीण पप्पू शिंदे
