आंबेगाव. प्रवीण पप्पू शिंदे
गायरान व वनजमिनीच्या सातबारावर भोगवटदारांच्या नोंदी घ्या.
गेली तीन दशकापासून बेघर भूमिहीन मागासवर्गीय व आर्थिक दृष्ट्या दुर्ब घटकातील भूमिहीन, बेघर दगडखाण कामगार, भिल्ल, पारधी, आदिवासी यांच्या निवास प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेला भूखंड त्यांच्या नावे करून ७/१२ उतारे करावेत यासाठी संघर्ष सुरु आहे. मात्र शासन व प्रशासन कायम तोंडाला पाने पुसवत आहेत. खालील शासन निर्णयाच्या अंमल बजावणी साठी दि. १५ ऑक्टोबर २०२५ पासून वाघेश्वरनगर, वाघोली येथे दगडखाण कामगार विकास परिषद, महाराष्ट्र चे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. बी.एम रेगे यांच्या सह शेकडो दगडखाण कामगार व आदिवासी बेमुदत अन्न त्याग सत्याग्रह करत आहेत.
ठोस मागण्या
1. वाघोलीतील गायरानामध्ये पिढ्याने पिढ्या अतिक्रमण करून राहणाऱ्या दुर्बल प्रवर्गातील कब्जेदारांच्या नावे सातबारा करून देणे
2. गायरानातील कचरा डेपो हटवलेल्या जागेवर दगडखान महिला कौशल्य विकास बोनस साठी जागा करून द्यावी
3. वन जमिनीवर राहणारे भिल्ल समाजाचे आदिवासी यांच्या नावे राहते घराची जमीन व सातबारा नोंद करून इतर मागण्या मान्य व्हाव्यात
4. डेक्कन ब्रिजखाली राहणाऱ्या बेघर पारधी कुटुंबांना कायमची घरे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे.
5. मोशीतील दगडखान कामगारांच्या घरासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर गृहनिर्माण संस्थेसाठी जागा मंजूर करावी.
6. जिल्ह्यातील खानपड व मुरमाड जमिनीचा गैरवापर थांबबून सदरची जमीन दगडफोड समाज विकासासाठी वर्ग करावी
कायम स्वरूपी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही तो पर्यंत बेमुदत अन्न त्याग सत्याग्रह चालूच राहिल हा ठाम निर्णय आज पत्रकार परिषदेत मांडला. परिषदेत अँड पल्लवी रेगे, वंदनाताई भुजबळ, कांताबाई पवार, मर्याप्पा चौगुले, बालाजी ढोणे, अदिनाथ चांदणे उपस्थित होते.
