:
आंबेगाव. प्रवीण पप्पू शिंदे
भारत आज आपला ७९ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत आहे. भारताच्या संविधानात समान संधी व समान न्याय या तत्त्वांचा उल्लेख असताना, महाराष्ट्र राज्यातील बहुसंख्य घटक असणाऱ्या मराठा समाजाला अद्यापही सामाजिक न्यायाची खरी अनुभूती मिळालेली नाही, हे दुःखद वास्तव आहे.
महाराष्ट्राचा मुळ शेतकरी घटक, क्रांतीसिंह नानासाहेब पाटील यांच्यासारख्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नेतृत्वाखाली लढणारा, छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते छत्रपती शाहू महाराजां थोरले पर्यंत देव, देश, धर्म रक्षणासाठी रणांगणात उतरलेला आणि अन्नदाता म्हणून देशाची भूक भागवणारा हा मराठा समाज आजही शासनाच्या आरक्षण व इतर शासकीय सुखसोयींपासून वंचित आहे.
अ) न्या. गायकवाड आयोग 2018/ न्या.शुकै आयोग 2024 अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक शैक्षणिक मागास ठरुन देखील ओबीसीतुन आरक्षण दिले जात नाही,
ब) न्या. संदीप शिंदे समितीने राज्यातील शासकीय दस्तऐवजांतून तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधून काढल्या असून, त्याचा आधार घेऊन कुणबीची तत्सम जात मराठा घोषित करून ओबीसी यादीतील कुणबी गटात सामेवश केला जात नाही.
क) ऐवढेच काय तर न्या. संदीप शिंदे समीती माध्यमातून ज्या मराठा कुटूंबाच्या 58 लाख कुणबी नोंदी समोर आल्यात
त्या सर्व कुटुंबांना १३ ऑक्टोबर १९६७ च्या शासन निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणाचा कायदेशीर अधिकार आहे. तरीदेखील, हे सर्व कुटुंब “मराठा समाजातील” असल्याचा ठपका ठेवून त्यांचे हक्क दडपून ठेवण्यात आले आहेत.
आज या नोंदी ५७ वर्षांनी प्रकाशात आल्यानंतरही शासनाकडून त्वरित, विशेष व न्याय्य धोरण राबवले जात नाही. उलट, प्रशासनाकडून वंशावळ जुळवणे, स्वतंत्र पूर्व काळातील सातबारा, फेरफार, वारसनोंद, बुक याच्या साक्षांकित प्रती यांसारखी अनावश्यक व अव्यवहार्य अटी लादून अर्जदारांना त्रास दिला जात आहे. यामुळे फक्त एजंटमार्फत हजारो रुपये देणाऱ्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळते, बाकींच्या अर्जांना नकार मिळतो.
म्हणून, आपणास विनंती आहे की —
१. न्या. संदीप शिंदे समितीने शोधून काढलेल्या सर्व ५८ लाख कुणबी नोंदींना १३ ऑक्टोबर १९६७ च्या शासन निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणाचा हक्क त्वरित व विनाअट द्यावा.
२. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी लावण्यात आलेल्या अव्यवहार्य कागदपत्रांच्या अटी त्वरित रद्द करून, उपलब्ध शासकीय नोंदींवर आधारित प्रमाणपत्र देण्याची सुलभ व पारदर्शक प्रक्रिया लागू करावी.
३. या प्रक्रियेतील दलाल व भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबवण्यासाठी विशेष पथके नेमावीत व दोषींवर कडक कारवाई करावी.
४. मराठा समाजातील पात्र कुटुंबांना त्वरित ओबीसी प्रमाणपत्र देऊन न्याय व समानतेच्या तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी.
५. कुणबी तत्सम जात मराठा घोषित करून मराठा समाजाचा ओबीसीयादीत सामेवश करावा,
स्वातंत्र्य हे फक्त देशभक्तांनी रक्त सांडून मिळवलेले राजकीय स्वातंत्र्य नव्हे, तर सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक संधींचा समान हक्कसुद्धा आहे. आजही मराठा समाज या हक्कांपासून वंचित असेल, तर “स्वतंत्र” या शब्दाचा खरा अर्थच अपूर्ण राहील. तरी कृपया आपणास आदरपूर्वक विनंती करतो की मराठा समाजास न्याय द्यावा.
—
